नई दिल्ली, (हि.स.)। देश का मेंटर कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) आमने-सामने आ गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी (आप) का ‘देश का मेंटर’ कार्यक्रम जारी रहे, इसलिए उसने इसे रोकने के लिए एनसीपीसीआर का इस्तेमाल किया है।
मनीष सिसोदिया के इस बयान पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि वे इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बता रहे हैं। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या इस कार्यक्रम को लेकर कोई पेशेवर साइकोमेट्रिक टेस्ट ले रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को संभावित दुष्कर्मियों के संपर्क से बचाने के लिए कोई कदम उठाएं गए हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम के तहत एक समान लिंग के मेंटर और बच्चे का ही संपर्क करा रहे हैं, लेकिन यह कैसे सुनिश्चित होगा कि एक पुरुष एक छोटे लड़के का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा। उन्हें देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
