ऑफलाइन वेतन बिल पर लेखा विभाग ने भुगतान से खड़े किए हाथ

46 एडेड स्कूलों के छह सौ से अधिक शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक
निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षकों का वेतन बिल नहीं भेज रहे स्कूल
गोंडा। सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का निर्धारित प्रपत्र पर वेतन बिल न लेखा विभाग को नहीं भेजा जा रहा है। स्कूल प्रबंधन वेतन बिल को ऑनलाइन भेजने के बजाय ऑफलाइन भेज रहा है। निर्धारित प्रपत्र पर वेतन बिल न प्रस्तुत किए जाने से इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ गई है। इस आशंका को देखते हुए लेखा विभाग ने इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान करने से हाथ खड़ा कर दिया है और जिले के 46 सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत छह सौ से अधिक शिक्षकों के वेतन रोक दिया है। साथ ही इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों तो नोटिस जारी कर स्कूलों में तैनात शिक्षकों का वेतन बिल निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जिले में कुल 29 जूनियर व 17 प्राथमिक स्तर के स्कूलों समेत कुल 46 स्कूलों को सरकारी अनुदान मिल रहा है। यहां कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तरह ही वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ के मुहैया कराई जाती हैं। बस शिक्षक भर्ती को लेकर यहां पर अलग नियम है। सरकार के बजाय यहां प्रबंध कमेटी शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की भर्ती करती है। शिक्षक भर्ती के इस नियम का फायदा उठाकर स्कूल के प्रबंधकों ने मनमाने तरीके से स्कूल में शिक्षकों की भर्ती कर रखी है। वर्तमान में इन 46 सहायता प्राप्त स्कूलों में छह सौ से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। नियम कायदे को ताक पर रखकर इन स्कूलों में की की गई शिक्षकों की भर्ती संदेह के घेरे में है और सरकार इसकी एसआईटी जांच भी करा रही है। हालांकि अब सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों में इस तरह की भर्तियों पर रोक लगी दी है। साथ ही इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व नामांकित बच्चों का पूरा ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर फीड कराए जाने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल पर डाटा अपलोड कराने के साथ ही इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन बिल भी लेखा विभाग को निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन भेजा जाना है। लेकिन इन स्कूलों ने मानव संपदा पोर्टल पर न तो शिक्षकों व बच्चों का डाटा ही अपलोड किया है और न ही वेतन बिल ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के वेतन का भुगतान अटक गया है। लेखा विभाग ने ऑफलाइन वेतन बिल पर भुगतान करने से हाथ खड़ा कर दिया है और इन स्कूलों में कार्यरत छह सौ से अधिक शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन वेतन बिल प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किया है।

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मानव संपदा पोर्टल पर फीड होगा डाटा तभी ऑनलाइन होगा वेतन बिल
गोंडा। वेतन बिल ऑनलाइन भेजना इन स्कूलों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन यह वेतन बिल तभी ऑनलाइन इन होगा जब शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर फीड होगा। इसके तहत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता से लेकर उसका पता, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक खाते से संबंधित डिटेल व उसके पहचान से संबंधित डाटा विभाग के मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जाना है, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रबंधन जानबूझ कर शिक्षकों व बच्चों की डिटेल ऑनलाइन नहीं करा रहा है। प्रबंधन को शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के खुल जाने का अंदेशा है। जबकि लेखा विभाग वेतन बिल निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन लेने पर अड़ा है। ऐसे में इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर दोनो पक्षों में खींचतान चल रही है।

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भर्ती फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है मानव संपदा पोर्टल
गोंडा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती का फर्जीवाड़ा कोई नया नहीं है। शिक्षक भर्ती में कई बार धाँधली सामने आ चुकी है। इस फर्जीवाड़े में अब तक 60 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़े जा चुके हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। इस पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने मानव संपदा पोर्टल लांच किया है। विभाग में तैनात प्रत्येक शिक्षक का डाटा इस पोर्टल में अपलोड है। शिक्षक भर्ती में धाँधली रोकने में यह पोर्टल काफी कारगर साबित हुआ है।
लेकिन सहायता प्राप्त स्कूल इस पोर्टल के इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है।

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16 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को नोटिस
गोंडा। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों व बच्चों का डाटा अपलोड करने में आनाकानी कर रहे जिले के 16 सहायता प्राप्त स्कूल बीएसए के निशाने पर हैं।बीएसए के मुताबिक कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने डाटा अपलोड नहीं किया। इस लापरवाही पर बीएसए ने इन 16 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर डाटा अपलोड न हुआ तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व तय किया जायेगा।

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इन स्कूलों को मिली नोटिस
1-सूकरखेत लघु माध्यमिक विद्यालय पसका, परसपुर गोंडा
2-दयानंद आर्य वैदिक लघु माध्यमिक विद्यालय वजीरगंज गोंडा
3-आरपी किसान विद्यालय मंडफ,छपिया, गोंडा
4-घिसईराम कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, केशवनगर ग्रांट, गोंडा
5-भैया चंद्रभानदत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय, तरबगंज, गोंडा
6-कन्हैया बख्श सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय माधवपुर टिकरी, गोंडा
7-श्री बालक भगवान लघु माध्यमिक विद्यालय भटपुरवा बिशुनपुर संगम इटियाथोक गोंडा
8-आदर्श जनता लघु माध्यमिक विद्यालय, पायरखास छपिया, गोंडा
9-किसान लघु माध्यमिक विद्यालय कोटखास, छपिया, गोंडा
10-बंशीधर किसान लघु माध्यमिक विद्यालय मिश्रौलिया तामापार, मनकापुर, गोंडा
11-पंडित बृजभूषण मिश्र स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय बैजलपुर, नवाबगंज, गोंडा
12-कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय,करमा,छपिया, गोंडा
13-घमंडीराम शास्त्री लघु माध्यमिक विद्यालय एमवत्तपुर, छपिया गोंडा
14-संजय गांधी लघु मध्यमिक विद्यालय गोनहा, छपिया गोंडा
15-अमर सेनानी द्वारिका सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय खजुरी, छपिया गोंडा
16-गयादीन सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय प्रहलादगंज,करनैलगंज गोंडा

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सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व बच्चों की डिटेल मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक स्कूलों ने इस पोर्टल पर डाटा फीड नहीं किया है। इसके साथ ही वेतन बिल निर्धारित फार्मेट पर मांगा गया था लेकिन इस फार्मेट पर बिल भी नहीं भेजा गया है। इस स्थिति को लेकर लेखाधिकारी से बातचीत हुई है और इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों को संदिग्ध मानते हुए उनका वेतन रोका गया है। जब तक निर्धारित प्रपत्र पर वेतन बिल नहीं प्रस्तुत किया जाता वेतन का भुगतान नहीं होगा। मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड न करने वाले 16 स्कूलों को नोटिस भी दी गई है।
अखिलेश प्रताप सिंह, बीएसए